ਐਨਡੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ (ਐਮਐਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ - ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
0 Comments